*धन्य सरकारी यंत्रणा, निब्बर माध्यमं आस्थापना .. माध्यमकर्मी हिताचे निर्णय घेण्यास दिरंगाई करणारे सरकार...*
*समन्वयाअभावी भरडले जाताहेत माध्यमकर्मी!*
*शीतल करदेकर*
ना आम्ही संघटित ना आम्ही असंघटित!... बाप जगू देईना,आई भिक मागू देईना..अशी भयंकर अवस्था आहे, श्रमिक पत्रकार कायदे आहेत पण मालकांनी सगळे कचरापेटीत टाकलेत! कोणाचंही नियंत्रण यांचेलर नाही,मात्र हे सगळे सरकारचे विशेष सुविधा घेणारे जावई!त्यात मरण श्रमिक पत्रकार व कर्मचारी यांचं!
मागील 20 वर्षांपासून एनयुजे इंडिया मिडिया आयोग,मिडिया कौन्सिलची मागणी करतेय!
तर माध्यमकर्मी रजिस्टेशनची मागणी  देशात सर्वप्रथम एनयुजे महाराष्ट्रने केली.
त्यावर महाराष्ट्राचे मा कामगार मंत्री व संबंधित कामगार अधिकारी यांचेशी प्राथमिक बैठकही झाली.
वर्तमानपत्र,चँनल्स व इतर माध्यमातील मालक अधिकृत  कर्मचारी संख्या हातच राखून दाखवतात!
त्यात अनेकांचे पीएफ,वीमा आणि इतर सुविधांचे पैसेही जमा होत नाहीत,पत्रकार व इतर कर्मचारी यांना किमान वेतन मिळत नाही! कंत्राटी,बातमीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना बहुसंख्यवेळा ब्युरो इनपुटहेड आणि इतरांना खुश करावे लागते ते वेगळे,पगार नाही,सेटिमिटरवर ,बातमीवर पैसे आणि केवळ बायलाईन बातमी इतकंच मिळत!
कटाई ,छढाईची टांगती तलवार...त्याचं टेन्शन वेगळं! मालकांची मनमानी,सरकारचा मालकांपुढे लोटांगण आणि श्रमिक पत्रकारांचं अवमूल्यन खच्चीकरण याने वाट लागलीय!
आजही पत्रकारांचे जीव जाताहेत, नीट सुविधा न मिळाल्याने कोरोना बाधित होऊन आयटी कर्मचारी रोशन डायस यांचा मृत्यू झाला तेही 42वर्षाचे होते दोन मुलं आणि बायको आई वडिल जबाबदारी होती!
सरकारी यंत्रणा चुकते,ज्याझघ्य्साठि काम करतो तिथले वरिष्ठ मदत करत नाहीत,तर अशी संकटं येतच रहाणार!
आपलं ठेवायचं झाकून... असा हा प्रकार आहे!
पांडुरंग रायकर अकाली गेले! ते कशामुळे,चँनल काय मदत करणार, सरकार तातडीने दिलेला शब्द पाळणार का हेही पाहायची!
आपल्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने आपल्यासमोर आरसा ठेवण्याची वेळ आहे!
चुका होतात पण त्या सुधारणेची गरज आहे!
पत्रकार व इतर कर्मचारी जे माध्यमं कष्टाने उभी करतात चालवतात त्यांना जर करत व श्रमाचा मोबदला,सर्व सुरक्षा मिळत नसेल तर कसले लोकशाहीचे चौथे स्तंभ हे?
 जबाबदारी प्रत्येक माध्यम आस्थपनेची आहे आणि सरकारचीही!
मालक ,कर्मचारी ,सरकार यात समन्वय हवाच,तो काही ठराविक खुशमस्क-या ,होयबा सदस्यांची समिती करुन झाला नाही व होणारही नाही.
आमची आग्रहाची मागणी आहे की, तातडीने माध्यमकर्मी रजिस्टेशनची व्हावे,एक महामंडळ गठीत करावे, तिथे सर्वसमावेशक विषय मांडून सोडवले जातील.
मंत्री,खासदार आमदार यांचेपुढे निवेदन देऊन मदतीची याचना आम्ही कशासाठी करायची?
सर्व पक्षीय आमदार खासदार पगारवाढ निधीवाढ सुविधांसाठी एकत्र येऊन झटक्यात फायदे घेतात,मग आम्ही चौथा स्तंभ असून आमचे हक्कासाठी  कायमस्वरूपी सर्वसमावेशक ठरेल अशी कृती सरकारने करावी ही अपेक्षा ठेवली तर ती अवाजवी नाही!
जाती,धर्म आधारावर विकास मंडळं होतात मग आमचे माध्यमकर्मींचे का नको?
सरकार काळ कठीण आहे पण ठोस निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे!आम्ही तयार आहोत, आमचे हक्क मिळवून!
पण आमचे राज्याचे पालक म्हणून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,निलडून आलेले सर्व आमदार,खासदार आणि इतर लोक प्रतिनिधी यांनी  माध्यमकर्मींचे हितासाठी निर्णय घेतला पाहिजे